पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ची जिल्हाधिकारी कार्यालया बाहेर निर्देशने

nnनाशिक : चरणा-या गायी औषधालाही नसलेल्या गायराण जमिनीच्या अतिक्रमणाच्या नावाखाली बिल्डर व धनदांडगे जमीनी गिळंकृत करण्याच्या हेतुने सरकारने कोर्टाला चुकीची माहिती देवून मा. कोर्टाची दिशाभुल केली आहे. देशवासीयांना हुसकावून लावले जात आहे. निवडणूकीत आमचे मते चालतात पण आम्ही सनदशीर मार्गाने जगु शकत नाही का ? सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आदेश हा गोरगरीबाना बेघर भुमीहिन करण्यासाठी जनतेच्या विरोधात दिला असुन त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे निव्वळ बिल्डर लॉबी मजबुत करण्याच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय आहे, म्हणून ३५ ते ४० वर्षे एकाच ठिकाणी राहणा-या जनतेला कोणत्या हेतुने उद्धस्त केले जात आहे. याचे विश्लेषण होत नाही म्हणून अनेक वर्षांपासुन अचानकपणे उध्वस्त करुन त्या ठिकाणी राहणारे लोक हे ह्याच भारताचे मतदार व नागरिक असुन ह्यांनी घराअभावी हा देश सोडायचा का ? असा आमचा सवाल सरकार आणि कोर्टाला केला आहे, जर यापुढे इथे राहणा-या दलीत आदिवासी ओबीसींना जर आपण रस्त्यावर आणणार असेल तर आम्ही शांत बसणार नाहीत, तर आपण प्रविण पगार निर्णयात बदल करुन पुन्हा एक चांगला निर्णय घ्यावा, जर असे न झाल्यास पुढील काळात भारत विनकर लोकशाही प्रमाणेच याही पेक्षा तीव्र स्वरुपाचे जोरदार आंदोलने केले जातील, याची सर्व जवाबदारीnआपलीच राहिल. गणेश उन्हवणे, शशिकांत उन्हवणे, नितीन पगारे , हिरामण गायकवाड, गणेश काळे, सोनु रामराजे, अभय गायकवाड, प्रविण पगारे आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालया बाहेर निर्देशने करत निवेदन दिले.