शिंदे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण…. हा तर निवडणूक जुमला….सी टू.

असंघटित कामगारांसाठी कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय….nnनिवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे फडणवीस सरकारने असंघटित कामगारांसाठी कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील असंघटित कामगार या घटकास सामाजिक सुरक्षा व विविध कल्याणकारी योजना चे लाभ मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संघटित कामगार कल्याण महामंडळ व त्याचे अंतर्गत उद्योग/ व्यवसाय/ क्षेत्रनिहाय 39 मंडळे स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.nnराज्यातील सीटूसह कामगार संघटनांची गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील साडेचार कोटी असंघटित कामगारांसाठी माथाडी कायद्याच्या धरतीवर महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होती. या संदर्भात वेळोवेळी कामगार संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. सध्याचे कामगार मंत्री माननीय सुरेश खाडे यांनी सह्याद्री अतिथी ग्रहावर कामगार संघटनांच्या बोलावलेल्या बैठकीतही या मागणीवर जोर देण्यात आला होता. आता शेवटी याबाबत निर्णय करण्यात आला आहे.nnस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या आहेत व त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.nnतत्पूर्वी असंघटित कामगारांची नोंदणी करणे , त्यांचेसाठी विविध योजना तयार करणे ,त्यासाठी निधीचे व्यवस्था करणे इत्यादी बाबी करण्यासाठी वेळच असणार नाही .त्यामुळे फक्त असंघटित कामगारांची दिशाभूल करण्यासाठी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.nnतसेच कल्याण महामंडळ यामध्ये फक्त कल्याणकारी योजनाचे लाभ देण्याबाबत म्हटले आहे परंतु या कामगारांच्या सेवाशर्ती, ई एस आय, प्रॉव्हिडंट फंड, रजा ,किमान वेतन, बोनस ,कामावरून काढून टाकल्यास दाद मागणेबाबतची व्यवस्था याबाबतीत कुठलीही तरतूद करणार असल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे हे कल्याण महामंडळ कागदावरच राहील असे कामगार संघटनांची सादर भीती आहे.nnसध्या घर कामगारांसाठी एक कल्याण महामंडळ आहे ते असून नसल्यासारखे आहे. 55 वर्षावरील नोंदीत घरकामगारांना सन्मानधन सोडलं तर कुठलाही लाभ मिळत नाही .त्यामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा संघटित कामगारांची फसवणूक तर करीत नाही ना अशी शंका कामगार संघटना व्यक्त करत आहेत.nnराज्य शासन जर गंभीर असेल तर त्यांनी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाचे ताबडतोब रचना जाहीर करावी , या महामंडळासाठी ग्रामपंचायत स्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग निर्माण नेमण्यात यावा .युद्ध पातळीवर सर्वांची नोंदणी करून ओळखपत्र द्यावे ठोस योजना जाहीर कराव्यात .त्यासाठी किती निधी देणार हे जाहीर करावे, अशी मागणी सीटू कामगार संघटना करीत आहे.