नाशिक लोकल : प्रतिनिधी – इंडियन असोसिएशन ऑफ कॉलेज टीचर्स (IACT) च्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस यांना अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरण प्रक्रिया थांबविण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.
निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले की, राज्य शासनाकडून अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत अतिशय वेगाने कार्यवाही सुरू असून, निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर समितीची नियुक्ती, अहवाल सादरीकरण, मंत्रिमंडळातील चर्चा तसेच मुख्य सचिव समितीची स्थापना ही प्रक्रिया घाईघाईने राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया सामाजिक न्यायाच्या तत्वांशी सुसंगत नसून संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, २१ व ४६ च्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
IACT संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये उपवर्गीकरणासाठी अद्ययावत जनगणना माहिती आवश्यक असल्याने २०२७ च्या जनगणनेचा डेटा उपलब्ध झाल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, शासना कडे”इम्पेरीयल डेटा” उपलब्ध नाही. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी, अनुसुचित अविभाज्य जातीतील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देणारी समिती स्थापन करावी.सामाजिक न्यायाचे तत्व जोपासण्यात यावे
तसेच, अनुसूचित जातीतील अतिमागास घटकांच्या विकासासाठी शासनाने शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, आर्थिक सहाय्य, शासकीय योजना आणि खाजगी क्षेत्रात आरक्षण यांसारखे पर्यायी उपाय प्रभावीपणे राबवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी प्रा. डॉ. इंदिरा आठवले, प्रा. डॉ. नितीन गांगुर्डे, प्रा. डॉ. संजय पवार, प्रा. डॉ. नारायण गाढे, प्रा. डॉ. मीना पवार, प्रा. डॉ. दिनेश बोबडे, प्रा. डॉ. घनश्याम बाविस्कर, प्रा. डॉ. गणेश मोरे, प्रा. डॉ. प्रविण शेगावकर, प्रा. डॉ. मोहन काबळे, प्रा. डॉ. प्रज्ञा अभ्यंकर, प्रा. कविता खरे, प्रा. डॉ. सोनाली वाघ, प्रा. डॉ. अतुल गावंडे, प्रा. डाॅ.जालिंदर जाधव, प्रा. संदीप घेगडमल आदी उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
