नाशिक : महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या संदर्भात विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. सीटू संलग्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या २० वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्रिपक्षीय बैठकीत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळातही संघटनेने महामंडळाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी जिद्दीने पाठपुरावा केल्यामुळे ३ एप्रिल २०२२ रोजी मविआ सरकारने महामंडळाच्या राज्य कार्यालयाचे पुणे येथे उद्घाटन केले व नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे जाहीर केले. मात्र गेली दोन वर्षे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे कामकाज ठप्प आहे. संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केल्यामुळे केवळ सुमारे १० टक्के ऊसतोड व वाहतूक कामगारांची नोंदणी तीही एक-दोन जिल्ह्यात करण्यात आली आहे. राज्यात २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या हंगामात एकूण ३५ कोटी टन उसाचे गाळप झाले. प्रति टन १० रुपये प्रमाणे साखर कारखाने व राज्य सरकार यांनी प्रत्येकी ३५० कोटी रुपये कल्याणकारी महामंडळाकडे जमा करायला पाहिजे होते. त्यापैकी साखर कारखान्याने व सरकारने मिळून फक्त १५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. महामंडळाच्या वतीने २०२३-२४ च्या हंगामात या कामगारांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयेचा अपघात विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु अन्य सुविधा/लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हे कामगार महामंडळाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.या संदर्भात मागण्यांचे निवेदन माननिय विभागीय आयुक्त श्री प्रवीण गेडाम साहेब यांना ऊसतोड व वाहतूक कामगार कामगार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डी एल कराड यांच्या हस्ते देण्यात आले.
कामगारांच्या मागण्या
१) जिल्ह्यातील सर्व ऊस तोडणी वाहतूक कामगार, ऊस वाहतूकदार यांची महामंडळात नोंदणी करून ओळखपत्र देण्यात यावे. तसेच राज्यातील सर्व कामगारांची नोंदणी पूर्ण करावी.२) नोंदणीत कामगारांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा संरक्षण व औषध उपचाराची सुविधा देण्यात यावी.३) नोंदीत कामगारांना बोनस, ग्रॅच्युईटी, पगारी रजा, पेन्शन, मुला-मुलींना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, घरासाठी अनुदान आदी लाभ सुरु करा.४) जाहीर करण्यात आलेली ८२ वस्तीगृह सुरू करा. नाशिक, धुळे,नंदुरबार,अहिल्यानगर, जळगाव या जिल्ह्यात वस्तीगृहे सुरू करा.*५) विभागीय पातळीवर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करा. ६) नोंदीत ऊस तोडणी कामगारांना अत्यावश्यक वस्तूंचे संच देण्यात यावे. ७) २०२४ चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कल्याणकारी महामंडळास साखर कारखान्याकडून गेल्या तीन वर्षाचा ध्येय असलेला निधी जमा करून घ्यावा. जे कारखाने याची पूर्तता करणार नाहीत त्यांना ऊस गाडप परवाना देण्यात येऊ नये*. ८) राज्य सरकारनेही आपला सर्व थकीत निधी महामंडळाकडे तातडीने जमा करावा. ९) ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या योग्य कार्यवाहीसाठी राज्य विभाग व जिल्हा पातळीवर सर्व घटकांचे प्रतिनिधीचा समावेश असलेली ‘अंमलबजावणी समिती’स्थापन करावे. त्यावर सिटू संलग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे दोन प्रतिनिधी घ्या. १०) राज्य सरकारने ऊस तोडणी वाहतूक कामगार, मुकादम यांना देण्यात येणाऱ्या ॲडव्हान्स पद्धतीचे योग्य नियंत्रण आणि कोणाचीही फसवणूक, उचल बुडवणूक होणारा नाही अशा तरतुदीचा कायदा करावा. आजपर्यंत जिल्ह्यातील वाहतूकदारांची एकूण फसवणूक रकमेची भरपाई राज्य सरकारने व साखर कारखान्यांनी द्यावी. ११) ऊस तोडणी वाहतूक कामगार विशेषत: महिला कामगारांना आरोग्यविषयक सुविधा देण्याची व्यवस्था करावी. वरील मागण्यांचे निवेदन देऊन याबाबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली वेळी महाराष्ट्र ऊस तोडणी वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी एल कराड, ॲड. तानाजी जायभावे, हिरामण तेलोरे, राहुल गायकवाड, युवराज पाटील सहभागी होती.
