नाशिक :
निधी खर्चासाठी असलेली 31 मार्चची डेडलाईन संपुष्ठात आल्यानंतर ऑफलाईन पध्दतीने निधी खर्च करण्यासाठी 12 एप्रिलपर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतवाढीत जिल्हा परिषदेने 36 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे 2022-23 आर्थिक वर्षात जो काही निधी मिळाला त्यापैकी एकूण 95 टक्के निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले असून या कामात नाशिक जिल्हा परिषद विभागात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
जिल्हा परिषदेला 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने विविध विकास कामे करण्यासाठी 510 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता. त्यानंतर पुनर्विनियोजनातूनही जवळपास 40 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधी खर्चास दोन वर्षांची मुदत असल्यामुळे 31 मार्च 2024 पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे परत करावा लागणार होता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने 12 एप्रिलपर्यंत या निधीतील देयके ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करण्यास परवानगी दिली. या काळात जिल्हा परिषदेने 36 कोटींची देयके मंजूर केली. अखर्चित निधी 65 कोटी रुपयांवरून 29 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. तसेच 31 मार्चला असलेली निधी खर्चाची टक्केवारी 88 वरून 94.62 झाली आहे.
नंदूरबार पिछाडीवर
नाशिक विभागात नाशिक, नगर, धुळे, नंदूरबार व जळगाव या पाच जिल्ह्यांचा समावेश असून े नंदूरबार या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेने 2022-23 या वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी केवळ 68 टक्के खर्च केला आहे. धुळे जिल्हा परिेषदेनेही 94 टक्के निधी खर्च करून नाशिक जिल्हा परिषदेशी बरोबरी केली आहे. नगर व जळगाव या जिल्हा परिषदांनी अनुक्रमे 91.11 व 90 टक्के खर्च केला आहे. या सर्वच जिल्हा परिषदांना 12 एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यास परवानगी मिळाल्याने निधी खर्चात पाच ते दहा टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम एकची उदासीनता
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग क्रमांक एक या दोन्ही विभागांची निधी खर्चाच्या बाबतीत उदासीनता दिसून आली. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केवळ 79.57 टक्के निधी खर्च केला असून बांधकाम विभाग क्रमांक एकने 88.48 टक्के निधी खर्च केला आहे. कृषी विभागानेही इतर विभागांच्या तुलनेत कमी म्हणजे 89 टक्केच खर्च केला आहे. उर्वरित विभागांनी 91 ते 98 टक्के निधी खर्च केला आहे. पशुसंवर्धन विभागाने सर्वाधिक 98 टक्के निधी खर्च केला आहे.
