कृषी पंपधारक ग्राहक मंचातर्फे महावितरण अभ
प्रमोद रहाणे l नाशिक :- कृषी पंप धारक ग्राहक व सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधीनी महावितरन अधिकाऱ्यांना कृषी धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्याबाबत जाब विचारला. तसेच शेतकऱ्यावरील अन्याय दूर कधी होणार ? असा प्रश्नही विचारला.
कृषी पंपधारक ग्राहक मंच व सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र आले. त्यांनी महावितरणच्या द्वारका उप विभाग अंतर्गत येणाऱ्या २००० कृषी ग्राहकावर सरासरी बिले लावून अत्याचार करत असल्याने उपविभाग प्रमुख व इतर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महावितरण कंपनीचा मनमानी कारभार बंद करावा व १५ दिवसात वीज बिले दुरुस्त करून द्यावी अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही लोकप्रतिनिधीनी दिला.
वारवार अर्ज करूनही शेतकऱ्यांना सुधारीत वीज बिले मिळत नाहीत. ती सरासरी आकारण्याचे काम महावितरण कडून चालू आहे. कृषी धोरण २०२० महावितरण अधिकारी विसरले का ? असा प्रश्न देखील शेतकऱ्यांनी विचारला. सन २०१५ पासून मीटर रीडिंग एजन्सी नसल्याने ग्राहकांना एकसारखी युनिट आकारण्यात येत असल्याचे पुरावे महावितरणचे द्वारका उप विभाग प्रमुख नारायण सोनवणे यांना देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कृषी धोरण २०२० चे सक्तीने पालन करण्यात यावे. त्यातील तरतुदींचा लाभ हा शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. द्वारका उपविभागातील शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष मीटर रिडींग घेऊन मीटर तपासणी अहवाल बनवून त्यांना नियमानुसार बिले देण्यात यावी. ज्याकृषी पंपाचे मीटर फॉल्टी आहेत त्यांना ते त्वरित बदलून देण्यात यावे. महाराष्ट्र शासन कायदा २०१४ नुसार कृतीची मानके पूर्ण न केल्याने नुकसान भरपाई तरतुदी नुसार असलेली नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. ह्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी डॉ. डी.एल.कराड, तानाजी जायभावे, सोमनाथ बोराडे, सुदाम डेमसे, साहेबराव आव्हाड, सुनील कोथमिरे, अमोल जाधव, मनोहर बोराडे, भगवान दोंदे, शांताराम पोरजे, दोंदे ताई, राहुल गायकवाड, संदीप जगझाप, चेतन चुंभळे, दत्तू कोंबडे, अजय पाटील, खंडूभाऊ धोंगडे, तानाजी गवळी, शांताराम पोरजे, सदाशिव जाधव, अंबादास जाचक, संतोष बोराडे, गंगाधर धोंगडे, संदीप डेमसे, संजय जाधव, आत्माराम डावरे, विनोद बावस्कर, राहुल गायकवाड, दर्शन लडढा तसेच शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी महावितरण कंपनीचे द्वारका उपविभाग प्रमुख नारायण सोनवणे , पाथर्डी कक्ष प्रमुख सतीश मेहेर उपस्तीत होते.
कृषी पंप धारक ग्राहक मंच.
कृषी धोरण २०२० नुसार शेतकर्यांना ५०% पर्यंत वीज बिल सवलत मिळाली पाहिजे, आकारलेली सरासरी वीज बिले हि प्रतक्ष्य मीटर रीडिंग घेवून बिलांचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे.शेतकऱ्यांची मीटर बदलून मिळाली पाहिजे.महावितरण कंपनीने कंपनीच्या नियमानुसार सर्व नियमाचे पालन केले पाहिजे व सरकारी धोरण,योजना शेतकरी वर्गाला पुरवल्या पाहिजे.
